उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

भारत में उपभोक्ता अधिकारों को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून, जो छह उपभोक्ता अधिकार, त्रि-स्तरीय उपभोक्ता आयोग प्रणाली, CCPA, और उत्पाद देयता और ई-कॉमर्स विनियमन के लिए प्रावधान स्थापित करता है।

जब भी आप किसी उपभोक्ता विवाद का सामना करें — दोषपूर्ण वस्तुएं, अपर्याप्त सेवाएं, अनुचित व्यापार प्रथाएं, या भ्रामक विज्ञापन — अपनी कानूनी स्थिति और विकल्पों को समझने के लिए इस अधिनियम का संदर्भ लें।

1. 1पहचानें कि छह उपभोक्ता अधिकारों (सुरक्षा, जानकारी, पसंद, सुने जाने, निवारण, शिक्षा) में से कौन सा आपकी स्थिति पर लागू होता है।
2. 2दावा राशि के आधार पर सही मंच निर्धारित करें — जिला, राज्य, या राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग।
3. 3e-Daakhil के माध्यम से ऑनलाइन या संबंधित आयोग में व्यक्तिगत रूप से अपनी शिकायत दर्ज करें।
4. 4भ्रामक विज्ञापनों या व्यापक अनुचित प्रथाओं से जुड़े मुद्दों के लिए CCPA मार्ग का उपयोग करें।
5. 5अपने मामले को ट्रैक करें और निर्धारित सुनवाई में उपस्थित रहें; अधिनियम मामलों के समय पर निपटान को अनिवार्य करता है।

• 2019 का अधिनियम आपको उस स्थान से शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है जहां आप रहते या काम करते हैं, न कि केवल जहां आपने खरीदारी की थी।
• ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म इस अधिनियम के उपभोक्ता संरक्षण नियमों के तहत स्पष्ट रूप से कवर किए गए हैं।
• CCPA बिना किसी व्यक्तिगत उपभोक्ता शिकायत के भी उत्पाद रिकॉल का आदेश दे सकता है और जुर्माना लगा सकता है।