तथ्य जांचा गयाअंतिम अपडेट: 6 सितंबर 2026समीक्षक: ComplaintAdda Editorial & Research Desk

एफआईआर और एनसीआर में क्या अंतर है? (FIR vs NCR Difference in Hindi) — पुलिस नियम एवं कानूनी अधिकार

जब कोई नागरिक किसी अपराध या विवाद की सूचना देने पुलिस थाने जाता है, तो उसकी शिकायत मुख्यतः दो अलग-अलग वैधानिक श्रेणियों में दर्ज की जाती है: **प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR - First Information Report)** अथवा **असंज्ञेय रिपोर्ट (NCR - Non-Cognizable Report)**। यद्यपि दोनों ही पुलिस के आधिकारिक रिकॉर्ड हैं, किंतु भारतीय आपराधिक कानून में इन दोनों के अधिकार, कानूनी प्रभाव और जांच प्रक्रिया में जमीन-आसमान का अंतर है। 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC 1973) को समाप्त कर **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023** लागू कर दी गई है। **BNSS 2023 की धारा 173** (पुरानी CrPC धारा 154) के तहत एफआईआर केवल **संज्ञेय अपराधों (Cognizable Offences)** के लिए दर्ज की जाती है—जैसे चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, गंभीर मारपीट, साइबर धोखाधड़ी, फिरौती या अपहरण। संज्ञेय अपराध में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा *ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (2014)* मामले में दिए गए ऐतिहासिक फैसले के अनुसार पुलिस के लिए तुरंत एफआईआर दर्ज करना, अदालत की पूर्व अनुमति के बिना जांच शुरू करना और बिना वारंट आरोपियों को गिरफ्तार करना अनिवार्य है। इसके विपरीत, **BNSS 2023 की धारा 174** (पुरानी CrPC धारा 155) के तहत एनसीआर (NCR) केवल **असंज्ञेय अपराधों (Non-Cognizable Offences)** में दर्ज की जाती है—जैसे मामूली कहासुनी, बिना हथियार हल्की मारपीट (BNS धारा 115 / IPC 323), गाली-गलौज व शांति भंग की धमकी (BNS धारा 351 / IPC 504), सार्वजनिक उपद्रव, या बिना चोरी के कोई दस्तावेज खो जाने की सूचना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एनसीआर दर्ज होने पर पुलिस अधिकारी को **बिना न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के न तो जांच करने का अधिकार होता है और न ही आरोपी को गिरफ्तार करने की शक्ति होती है** (BNSS धारा 174(2) / CrPC धारा 155(2))। एफआईआर और एनसीआर के इस बुनियादी अंतर को समझना हर नागरिक के लिए आवश्यक है ताकि वे अपने कानूनी अधिकारों की रक्षा कर सकें।

विषय विशेषज्ञ सलाह एवं महत्वपूर्ण बारीकियां

नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण कानूनी चेतावनी: भारतीय पुलिस थानों में अक्सर चोरी, मोबाइल छीनने, जान से मारने की धमकी या धोखाधड़ी जैसे गंभीर मामलों में भी एफआईआर (FIR) दर्ज करने के बजाय केवल एनसीआर (NCR) या 'थाना रोजनामचा / गुमशुदगी पर्ची' थमा दी जाती है। ऐसा अक्सर थानों के अपराध आंकड़े कम दिखाने (Burking of Crime) और तुरंत जांच की कानूनी जिम्मेदारी से बचने के लिए किया जाता है। हमेशा याद रखें: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 174(4) (पुरानी CrPC धारा 155(4)) के तहत यदि किसी घटना में कई अपराध शामिल हैं और उनमें से एक भी संज्ञेय (Cognizable) है, तो पुलिस पूरे मामले को संज्ञेय मानकर एफआईआर दर्ज करने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य है। किसी गंभीर अपराध में केवल एनसीआर पर्ची मिलने का मतलब यह नहीं है कि पुलिस जांच करेगी—पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के औपचारिक आदेश के एनसीआर की जांच नहीं कर सकती। ऐसे में तुरंत BNSS धारा 173(4) के तहत पुलिस अधीक्षक (SP) को शिकायत भेजें या BNSS धारा 175(3) के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दायर करें।

यह क्या है

एफआईआर (FIR) और एनसीआर (NCR) के बीच सात प्रमुख कानूनी आधारों पर विस्तृत तुलनात्मक विश्लेषण: (1) पूरा नाम और कानूनी परिभाषा: FIR का अर्थ 'प्रथम सूचना रिपोर्ट' (First Information Report) है जो BNSS धारा 173 / CrPC धारा 154 के तहत दर्ज होती है। NCR का अर्थ 'असंज्ञेय रिपोर्ट' (Non-Cognizable Report) है जो BNSS धारा 174 / CrPC धारा 155 के तहत थाने के असंज्ञेय रजिस्टर में दर्ज होती है। (2) अपराध की प्रकृति व गंभीरता: एफआईआर संज्ञेय अपराधों (Cognizable Offences - BNSS धारा 2(1)(g)) के लिए होती है जो समाज के प्रति गंभीर अपराध हैं (जैसे डकैती, बलात्कार, 3 वर्ष से अधिक सजा वाले अपराध)। एनसीआर असंज्ञेय अपराधों (Non-Cognizable Offences - BNSS धारा 2(1)(o)) के लिए होती है जो मामूली, निजी विवाद या पेटी ऑफेंस होते हैं। (3) पुलिस की जांच शक्ति: एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस स्वतः जांच शुरू करती है, मौके पर जाकर सबूत जुटाती है और BNSS 180 (CrPC 161) के तहत गवाहों के बयान लेती है। एनसीआर में पुलिस को न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश (BNSS 174(2)) के बिना जांच शुरू करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। (4) गिरफ्तारी का अधिकार: एफआईआर में पुलिस आरोपी को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। एनसीआर में पुलिस अदालत के वारंट के बिना किसी को हाथ भी नहीं लगा सकती। (5) अंतिम कानूनी परिणति: एफआईआर जांच के अंत में अदालत में औपचारिक पुलिस रिपोर्ट (चार्जशीट - BNSS धारा 193 / CrPC 173) पेश होती है जिस पर ट्रायल चलता है। एनसीआर में पुलिस कोई चार्जशीट दाखिल नहीं करती; केवल शिकायतकर्ता को मजिस्ट्रेट के पास जाने की सलाह दी जाती है। (6) दस्तावेज़ नंबर का प्रारूप: एफआईआर को CCTNS पर दर्ज आधिकारिक वार्षिक क्रम संख्या मिलती है (जैसे 'FIR No. 245/2026')। एनसीआर को थाने का स्थानीय रजिस्टर नंबर मिलता है (जैसे 'NCR No. 89/2026')। (7) संयुक्त अपराध का नियम: BNSS धारा 174(4) के अनुसार यदि घटना में संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों अपराध हुए हों, तो पुलिस को पूरे मामले में एफआईआर ही दर्ज करनी होगी।

इसका उपयोग कब करें

कब एफआईआर दर्ज कराना अनिवार्य है और कब एनसीआर लागू होती है: (क) एफआईआर कब दर्ज कराएं (संज्ञेय अपराध): जब भी आपके या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई गंभीर अपराध हुआ हो—जैसे मारपीट में चोट या फ्रैक्चर आना, डकैती, चेन या मोबाइल छीनना, घर में चोरी, गाड़ी चोरी, घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न, जान से मारने की धमकी या रंगदारी, यूपीआई/बैंक खातों से साइबर फ्रॉड, जालसाजी, बच्चों की गुमशुदगी या रोड एक्सीडेंट। इन सभी मामलों में केवल एफआईआर ही दर्ज होनी चाहिए; पुलिस का इसे एनसीआर में बदलना गैर-कानूनी है। (ख) एनसीआर कब लागू होती है (असंज्ञेय अपराध): जब मामला केवल मामूली असंज्ञेय अपराध का हो—जैसे बिना चोट वाली मामूली कहासुनी या नोकझोंक, बिना हथियार साधारण हाथापाई (BNS धारा 115), शांति भंग करने वाली गाली-गलौज (BNS धारा 351), सार्वजनिक उपद्रव (BNS धारा 270), या बिना किसी चोरी के अपना आधार कार्ड, मार्कशीट, सिम कार्ड या पर्स कहीं गिर/खो जाना (Lost Property)।

चरण-दर-चरण प्रक्रिया

1चरण 1: विस्तृत और तथ्यात्मक शिकायत तैयार करें। घटना का सटीक विवरण लिखें: तारीख, समय, घटना का स्थान, आरोपियों के नाम या हुलिया, इस्तेमाल किया गया हथियार (यदि कोई हो), लगी चोटें, चुराई गई संपत्ति का ब्योरा और गवाहों के नाम व फोन नंबर।
2चरण 2: थाना प्रभारी (SHO) को शिकायत सौंपें और वर्गीकरण पूछें। लिखित शिकायत देते समय अधिकारी से स्पष्ट रूप से पूछें: 'यह शिकायत BNSS धारा 173 के तहत एफआईआर के रूप में दर्ज हो रही है या धारा 174 के तहत एनसीआर के रूप में?' लागू की जा रही धाराओं की स्पष्ट जानकारी मांगें।
3चरण 3: दस्तावेज़ का शीर्षक और नंबर प्रारूप जांचें। मिलने वाले कागज़ को ध्यान से पढ़ें। एफआईआर में शीर्ष पर 'FIRST INFORMATION REPORT', वार्षिक क्रम संख्या (जैसे FIR No. 120/2026), थाने का नाम और कानूनी धाराएं लिखी होंगी। एनसीआर में 'NON-COGNIZABLE REPORT' या 'NCR पर्ची' लिखा होगा। हस्ताक्षर से पहले सुनिश्चित करें कि आपके बयान से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है।
4चरण 4: अनिवार्य मुफ्त प्रमाणित प्रति प्राप्त करें। BNSS 2023 की धारा 173(2) के तहत सूचनाकर्ता को एफआईआर की आधिकारिक मुहर लगी प्रति तुरंत मुफ्त पाने का वैधानिक अधिकार है। यदि एनसीआर दर्ज हुई है, तो थाने की मुहर और जीडी (GD) नंबर वाली आधिकारिक एनसीआर रसीद अवश्य प्राप्त करें।
5चरण 5: गंभीर अपराध में गलत एनसीआर मिलने पर पुलिस अधीक्षक (SP) को शिकायत (BNSS धारा 173(4))। यदि पुलिस संज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज करने से मना कर केवल एनसीआर दे, तो स्पीड पोस्ट द्वारा जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) या पुलिस उपायुक्त (DCP) को शिकायत भेजें। धारा 173(4) के तहत SP स्वयं जांच कर सकते हैं या एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे सकते हैं।
6चरण 6: न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष याचिका दायर करें (BNSS धारा 175(3) व 174(2))। यदि SP भी कार्रवाई न करे, तो BNSS धारा 175(3) (पुरानी CrPC 156(3)) के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास याचिका लगाएं। मजिस्ट्रेट पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश देंगे। दर्ज एनसीआर में जांच कराने के लिए BNSS धारा 174(2) के तहत मजिस्ट्रेट से पुलिस जांच का आदेश मांगा जा सकता है।

आवश्यक दस्तावेज़

सरकारी फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस)
शिकायतकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित विस्तृत लिखित शिकायत पत्र
सरकारी अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट / एमएलसी (MLC) पर्ची (यदि शारीरिक चोट, हमला या घाव हुआ हो)
स्वामित्व का प्रमाण / बिल / आईएमईआई (IMEI) नंबर (यदि मोबाइल, लैपटॉप, गहने या वाहन चोरी हुए हों)
बैंक खाता विवरण / यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी / स्क्रीनशॉट (यदि वित्तीय धोखाधड़ी या ऑनलाइन अपराध हुआ हो)
दर्ज एनसीआर की रसीद और स्पीड पोस्ट रसीदें (यदि SP या न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास अपील कर रहे हों)

शुल्क

भारतीय कानून के तहत 100% निःशुल्क। BNSS 2023 की धारा 173(2) (पुरानी CrPC धारा 154(2)) के अनुसार पूरे भारत के किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज कराना और उसकी प्रमाणित प्रति पाना पूरी तरह मुफ्त है। इसी तरह एनसीआर दर्ज कराने या उसकी रसीद पाने का कोई सरकारी शुल्क नहीं है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने के लिए किसी भी प्रकार के पैसे या रिश्वत की मांग करना गैर-कानूनी है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत दंडनीय अपराध है।

प्रोसेसिंग समय

एफआईआर: संज्ञेय अपराध की सूचना मिलते ही तुरंत दर्ज करना अनिवार्य है (सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी फैसले के अनुसार)। BNSS धारा 173(3) के तहत 3 से 7 वर्ष की सजा वाले अपराधों में यदि प्रारंभिक जांच की जाती है, तो उसे अधिकतम 14 दिनों के भीतर पूरा करना अनिवार्य है। एनसीआर: थाने में शिकायत देते ही तुरंत एनसीआर रजिस्टर में दर्ज हो जाती है। किंतु पुलिस इसमें स्वतः जांच नहीं कर सकती, इसलिए मजिस्ट्रेट से जांच का आदेश पाने में 2 से 6 सप्ताह का समय लग सकता है।

महत्वपूर्ण सुझाव

दस्तावेज़ का शीर्षक ध्यान से देखें: सुनिश्चित करें कि पुलिस द्वारा दी गई पर्ची पर स्पष्ट रूप से 'First Information Report' (FIR), पुलिस का आधिकारिक लोगो और वार्षिक क्रम संख्या लिखी हो, न कि केवल 'Non-Cognizable Report' या 'थाना रोजनामचा (GD) पर्ची'।
एफआईआर नंबर के प्रारूप को समझें: भारतीय पुलिस में एफआईआर का मानक प्रारूप 'FIR No. [संख्या]/[वर्ष], थाना [नाम], जिला [नाम]' होता है (जैसे 'FIR No. 184/2026, थाना सदर बाजार')। इसके विपरीत एनसीआर में केवल थाने का रजिस्टर नंबर (जैसे 'NCR No. 52/2026') होता है।
संयुक्त अपराध नियम का हवाला दें (BNSS धारा 174(4) / CrPC धारा 155(4)): यदि घटना में गाली-गलौज (असंज्ञेय) के साथ-साथ मारपीट या छीनझपट (संज्ञेय) भी हुई है, तो पुलिस अधिकारी को याद दिलाएं कि कानूनन पूरे मामले में एफआईआर दर्ज होना अनिवार्य है।
मोबाइल चोरी में कभी भी केवल एनसीआर स्वीकार न करें: पुलिस अक्सर क्राइम ग्राफ कम रखने के लिए मोबाइल चोरी को 'गुमशुदगी एनसीआर' में बदल देती है। यदि आपका फोन छीना या चुराया गया है, तो BNS धारा 303 (IPC 379) के तहत चोरी की एफआईआर दर्ज करने पर जोर दें।
CCTNS पोर्टल पर एफआईआर स्टेटस ट्रैक करें: एफआईआर दर्ज होने के 24 से 72 घंटों में यह राज्य पुलिस और CCTNS पोर्टल (cctns.gov.in) पर अपलोड हो जाती है, जहाँ से आप डिजिटल कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं।
एसपी और मजिस्ट्रेट के पास समय रहते अपील करें: यदि थाना संज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज न करके एनसीआर दे, तो तुरंत स्पीड पोस्ट से जिले के एसपी (BNSS धारा 173(4)) और आवश्यकता पड़ने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट (BNSS धारा 175(3)) के समक्ष अपील करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्राथमिक अंतर अपराध की गंभीरता, पुलिस की जांच शक्ति और गिरफ्तारी के अधिकार में है। एफआईआर (FIR) संज्ञेय अपराधों (गंभीर अपराध जैसे चोरी, लूट, हमला, धोखाधड़ी) के लिए BNSS धारा 173 (CrPC 154) के तहत दर्ज होती है। इसमें पुलिस तुरंत जांच शुरू करती है और बिना वारंट आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। एनसीआर (NCR) असंज्ञेय अपराधों (मामूली झगड़ा, गाली-गलौज, सामान खोना) के लिए BNSS धारा 174 (CrPC 155) के तहत दर्ज होती है। इसमें पुलिस बिना न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के न तो जांच कर सकती है और न ही किसी को गिरफ्तार कर सकती है।

FIR का फुल फॉर्म 'फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट' (First Information Report यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट) होता है—जो संज्ञेय अपराध की पुलिस को मिलने वाली पहली औपचारिक लिखित सूचना है। NCR का फुल फॉर्म 'नॉन-कॉग्निजेबल रिपोर्ट' (Non-Cognizable Report यानी असंज्ञेय अपराध रिपोर्ट) होता है—जो ऐसे अपराधों के लिए थाने के रजिस्टर में दर्ज की जाती है जिनमें पुलिस बिना अदालती आदेश के जांच या गिरफ्तारी नहीं कर सकती।

एफआईआर का एक मानकीकृत राष्ट्रीय आपराधिक नंबर फॉर्मेट होता है: 'FIR No. [क्रम संख्या]/[वर्ष], थाना [नाम]' (उदाहरण: 'FIR No. 205/2026, थाना हजरतगंज')। यह नंबर राज्य के CCTNS डेटाबेस में दर्ज होता है और अदालत के फैसले तक पूरे केस को ट्रैक करता है। इसके विपरीत एनसीआर को थाने का स्थानीय रजिस्टर नंबर मिलता है: 'NCR No. [संख्या]/[वर्ष]' या 'जीडी (GD) एंट्री संख्या'। इसका कोई सार्वजनिक ऑनलाइन एफआईआर ट्रैकर नहीं बनता क्योंकि इसमें स्वतः कोई चार्जशीट दाखिल नहीं होती।

हाँ। तीन स्थितियों में एनसीआर को एफआईआर में बदला जा सकता है या पूर्ण जांच कराई जा सकती है: (1) यदि शिकायतकर्ता BNSS धारा 174(2) (CrPC 155(2)) के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जाए और मजिस्ट्रेट पुलिस को जांच का आदेश दे दें। (2) यदि मेडिकल जांच या नए साक्ष्यों से पता चले कि वास्तव में संज्ञेय अपराध हुआ है (जैसे साधारण चोट बाद में एक्स-रे में गंभीर फ्रैक्चर साबित हो, BNS धारा 117 / IPC 325)। (3) BNSS धारा 174(4) के तहत यदि घटनाक्रम में कोई भी संज्ञेय अपराध शामिल पाया जाए, तो पूरा मामला संज्ञेय मानकर पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी होगी।

थाने में एनसीआर दर्ज होने के बाद पुलिस अधिकारी शिकायतकर्ता को मुहर लगी पावती रसीद देकर उन्हें संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जाने का निर्देश देता है। पुलिस न तो घटनास्थल पर जाती है, न आरोपियों से पूछताछ करती है, न कोई सबूत जब्त करती है और न ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करती है। जब तक पीड़ित स्वयं मजिस्ट्रेट के पास जाकर जांच का आदेश नहीं लेता या BNSS धारा 223 (CrPC 200) के तहत परिवाद (Private Complaint) दर्ज नहीं करता, तब तक एनसीआर पर पुलिस कोई आगे की कार्रवाई नहीं करती।

यदि संज्ञेय अपराध (जैसे मोबाइल छीनना, चोरी, खून निकलने वाली मारपीट, या रंगदारी) में पुलिस केवल एनसीआर दे, तो तुरंत ये कानूनी कदम उठाएं: (1) चुपचाप एनसीआर स्वीकार न करें; अधिकारी से BNSS धारा 173 के तहत एफआईआर दर्ज करने का आग्रह करें और उनका नाम व पद नोट करें। (2) BNSS धारा 173(4) के तहत स्पीड पोस्ट द्वारा जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) या एसएसपी को साक्ष्यों व मेडिकल रिपोर्ट सहित लिखित शिकायत भेजें। (3) यदि एसपी स्तर से भी कार्रवाई न हो, तो BNSS 2023 की धारा 175(3) (पुरानी CrPC 156(3)) के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष याचिका लगाएं। मजिस्ट्रेट पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का बाध्यकारी कानूनी आदेश देंगे।

जी नहीं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 174(2) और CrPC धारा 155(2) के तहत पुलिस को एनसीआर के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या तलाशी लेने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। असंज्ञेय मामले में गिरफ्तारी केवल तभी हो सकती है जब न्यायिक मजिस्ट्रेट केस की जांच कर BNSS धारा 72 (CrPC धारा 70) के तहत विधिवत गिरफ्तारी वारंट जारी करे।

प्रमुख कानूनी धाराएं निम्नलिखित हैं: (1) एफआईआर (संज्ञेय अपराध): भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 173 (पुरानी CrPC 1973 की धारा 154 की जगह)। (2) एनसीआर (असंज्ञेय अपराध): BNSS 2023 की धारा 174 (पुरानी CrPC 1973 की धारा 155 की जगह)। (3) संज्ञेय अपराध की परिभाषा: BNSS धारा 2(1)(g) / CrPC धारा 2(c)। (4) असंज्ञेय अपराध की परिभाषा: BNSS धारा 2(1)(o) / CrPC धारा 2(l)। (5) संयुक्त अपराध में एफआईआर का नियम: BNSS धारा 174(4) / CrPC धारा 155(4)। (6) एसपी को अपील: BNSS धारा 173(4) / CrPC धारा 154(3)। (7) मजिस्ट्रेट द्वारा एफआईआर का आदेश: BNSS धारा 175(3) / CrPC धारा 156(3)।

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यह गाइड सुमित तिवारी (संस्थापक एवं मुख्य संपादक) के निर्देशन में ComplaintAdda संपादकीय एवं अनुसंधान डेस्क द्वारा तैयार और सत्यापित की गई है। सभी वैधानिक प्रक्रियाएं, आधिकारिक पोर्टल लिंक और हेल्पलाइन नंबर सीधे सरकारी राजपत्रों, नियामक परिपत्रों (RBI, TRAI, CCPA, EPFO) और आधिकारिक पोर्टलों (.gov.in) से सत्यापित किए जाते हैं।

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