तथ्य जांचा गयाअंतिम अपडेट: 21 जुलाई 2026समीक्षक: ComplaintAdda Passport & Consular Law Desk

पासपोर्ट आवेदन में देरी एवं पुलिस सत्यापन शिकायत कानूनी समाधान गाइड

भारत में पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेजों का निर्गमन **पासपोर्ट अधिनियम, 1967** और **पासपोर्ट नियम, 1980** के तहत विदेश मंत्रालय (MEA), क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों (RPO) और पासपोर्ट सेवा केंद्रों (PSK) द्वारा प्रशासित एक वैधानिक सेवा है। यद्यपि डिजिटलीकरण से आवेदन प्रक्रिया सुगम हुई है, फिर भी आवेदकों को गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ता है: स्थानीय पुलिस थाने या जिला पुलिस अधीक्षक (SP/DCRB) कार्यालय में महीनों तक पुलिस सत्यापन (PVR) पेंडिंग रहना, आधार व शैक्षणिक प्रमाणपत्रों में नाम/उपनाम के मामूली अंतर पर आवेदन पर होल्ड लगाना, भारत डाक (Speed Post) द्वारा पासपोर्ट डिलीवरी में देरी या पैकेट गुम होना, तत्काल शुल्क चुकाने के बावजूद बिना ठोस कारण तत्काल आवेदन रद्द करना, और आरपीओ (RPO Enquiry Appointment) की स्लॉट न मिलना। पासपोर्ट अधिनियम के तहत नागरिकों को स्पष्ट कानूनी अधिकार प्राप्त हैं: (1) **धारा 5 व 6 का वैधानिक जनादेश**: पासपोर्ट अधिकारी को निर्धारित समयसीमा में पासपोर्ट जारी करना या अस्वीकृति का स्पष्ट लिखित कारण देना अनिवार्य है। (2) **धारा 11 के तहत अपीलीय अधिकार**: पासपोर्ट अधिकारी के किसी भी अस्वीकृति या देरी के आदेश के खिलाफ आवेदक 30 दिनों के भीतर विदेश मंत्रालय के अपीलीय प्राधिकरण (Appellate Authority - Joint Secretary CPV) के समक्ष पहली वैधानिक अपील दायर कर सकता है। (3) **सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI 2005)**: आवेदक आरटीआई लगाकर पुलिस सत्यापन रिपोर्ट (PVR) की प्रमाणित प्रति और फाइल की दैनिक प्रगति मांग सकते हैं। (4) **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019**: तत्काल सेवा में लापरवाही या स्पीड पोस्ट द्वारा पासपोर्ट खोने पर उपभोक्ता कोर्ट (e-Daakhil) में मुआवजे का दावा किया जा सकता है।

विषय विशेषज्ञ सलाह एवं महत्वपूर्ण बारीकियां

पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 5, 6 व 11 के तहत पासपोर्ट अधिकारी अनिश्चित काल के लिए पासपोर्ट नहीं रोक सकते। पुलिस सत्यापन 21 दिनों में अनिवार्य है और आरपीओ आदेशों के खिलाफ विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव को अपील की जा सकती है।

यह क्या है

पासपोर्ट शिकायत और कानूनी समाधान व्यवस्था पुलिस सत्यापन में देरी, अनुचित अस्वीकृति, प्रशासनिक आपत्तियों और पासपोर्ट डिलीवरी में विफलता को हल करने की वैधानिक प्रक्रिया है। मुख्य कानूनी नियम: (1) पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 6 (अस्वीकृति के आधार): पासपोर्ट अधिकारी मनमाने ढंग से आवेदन खारिज नहीं कर सकता। अस्वीकृति केवल निर्दिष्ट वैधानिक कारणों (जैसे पिछले 5 वर्षों में 2 साल से अधिक की आपराधिक सजा, भारतीय आपराधिक अदालत में विचाराधीन केस, या कोर्ट समन/वारंट) पर ही कानूनी रूप से वैध है। (2) पुलिस सत्यापन समयसीमा: विदेश मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार पुलिस सत्यापन 21 दिनों में पूरा होना अनिवार्य है। 'Clear PVR' मिलते ही सिस्टम में स्वतः प्रिंटिंग शुरू होती है। (3) धारा 11 अपीलीय याचिका: आरपीओ के आदेश के खिलाफ विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (CPV Division, New Delhi) के समक्ष दायर प्रथम अपीलीय याचिका। (4) CPGRAMS व MEA शिकायत पोर्टल: पासपोर्ट देरी पर कैबिनेट स्तर की मॉनिटरिंग शिकायत। (5) हाईकोर्ट रिट याचिका (अनुच्छेद 226): मामूली पारिवारिक विवाद या बिना चार्जशीट एफआईआर के आधार पर पासपोर्ट रोके जाने पर हाईकोर्ट में 'Writ of Mandamus' दायर कर पासपोर्ट जारी करने का आदेश लिया जा सकता है।

इसका उपयोग कब करें

यदि आपका पासपोर्ट आवेदन 30 दिनों से अधिक समय से 'Police Verification Pending' या 'Under Review at RPO' स्थिति में अटका हुआ है, पुलिस सत्यापन हेतु अनुचित मांग की जा रही है, तत्काल आवेदन बिना कारण नॉर्मल में बदला गया है, नाम/तारीख गलत छपी है, या स्पीड पोस्ट ट्रांजित में पासपोर्ट गुम हुआ है, तो तुरंत इस गाइड का उपयोग करें।

चरण-दर-चरण प्रक्रिया

1चरण 1: पासपोर्ट सेवा पोर्टल (passportindia.gov.in) या 1800-258-1800 पर स्टेटस जांचें और ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। अपने ARN (Application Reference Number) से लॉगिन करें। सामान्य समय (नॉर्मल 30 दिन, तत्काल 3 दिन) बीतने पर 'Grievance' सेक्शन में सर्विस टिकट नंबर जेनरेट करें।
2चरण 2: स्थानीय पुलिस स्टेशन या जिला स्पेशल ब्रांच (DCRB) से संपर्क करें। यदि स्टेटस 'Police Verification Pending' है, तो ARN रसीद, वर्तमान व स्थायी पते के प्रमाण और 2 गवाहों के साथ थाने/डीसीआरबी जाएं। सुनिश्चित करें कि जांच अधिकारी mPassport App पर 'Clear' रिपोर्ट सबमिट करे।
3चरण 3: RPO Enquiry Appointment बुक करें और आरपीओ कार्यालय में प्रतिनिधित्व दें। PVR क्लियर होने के बाद भी पासपोर्ट न छपने पर पोर्टल से 'RPO Enquiry Appointment' स्लॉट बुक करें और क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी (RPO) के जनसुनवाई काउंटर पर रसीद व लिखित आवेदन जमा करें।
4चरण 4: CPGRAMS (pgportal.gov.in) और विदेश मंत्रालय (MEA) शिकायत पोर्टल पर एस्केलेट करें। यदि आरपीओ विजिट के बाद भी समाधान न हो, तो CPGRAMS पोर्टल पर Ministry of External Affairs > Passport Division चुनकर शिकायत सबमिट करें। 21 दिनों में नोडल अधिकारी को जवाब देना अनिवार्य है।
5चरण 5: rtionline.gov.in पर आरटीआई (RTI) लगाएं या धारा 11 के तहत अपीलीय याचिका दाखिल करें। विदेश मंत्रालय को RTI भेजकर फाइल नोट्स और PVR की प्रमाणित कॉपी मांगें। पासपोर्ट रद्द/अस्वीकार होने पर पासपोर्ट अधिनियम की धारा 11 के तहत संयुक्त सचिव (MEA, New Delhi) को 30 दिनों में प्रथम अपील भेजें।

आवश्यक दस्तावेज़

पासपोर्ट आवेदन संदर्भ संख्या (ARN) रसीद / ऑनलाइन सबमिशन पावती पीडीएफ प्रति
मूल एवं स्व-सत्यापित आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, या बिजली बिल/बैंक पासबुक पता प्रमाण
जन्म तिथि का प्रमाण: जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं कक्षा का अंकपत्र/टीसी, या पैन कार्ड
पुलिस सत्यापन पावती पर्ची या mPassport Police App की 'Clear' वेरिफिकेशन स्थिति का प्रमाण
भारत डाक (Speed Post) द्वारा जारी ट्रैकिंग नंबर/रसीद (यदि पासपोर्ट रास्ते में अटका है)
क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (RPO) द्वारा जारी आपत्ति पत्र या शो-कॉज नोटिस की प्रति

शुल्क

100% निःशुल्क। पासपोर्ट सेवा पोर्टल, 1800-258-1800 कॉल सेंटर, RPO पूछताछ अपॉइंटमेंट और CPGRAMS पर शिकायत पूरी तरह मुफ्त है। ऑनलाइन RTI आवेदन शुल्क ₹10 है। पासपोर्ट अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रथम अपील दायर करने का वैधानिक शुल्क ₹25 (डिमांड ड्राफ्ट द्वारा) है।

प्रोसेसिंग समय

1800-258-1800 कॉल सेंटर पर तुरंत रिस्पॉन्स मिलता है। पुलिस सत्यापन 21 दिनों में पूरा होना अनिवार्य है। RPO पूछताछ अपॉइंटमेंट 3 से 10 दिनों में मिलता है। CPGRAMS शिकायतों का 21 दिनों में और धारा 11 अपीलों का 60 से 90 दिनों में फैसला होता है।

महत्वपूर्ण सुझाव

आधार और 10वीं मार्कशीट में नाम का मिलान जांचें: नाम या उपनाम (Surname) में मामूली स्पेलिंग अंतर होने पर आरपीओ फाइल होल्ड कर देता है। नाम भिन्न होने पर हलफनामा (Affidavit) साथ रखें।
mPassport App से पुलिस सत्यापन तुरंत क्लियर कराएं: थाने में वेरिफिकेशन के दौरान जांच अधिकारी से अनुरोध करें कि वे टैब पर mPassport App से उसी दिन 'Clear PVR' सबमिट करें।
CPGRAMS से आरपीओ नोडल अधिकारी को जवाबदेह बनाएं: 'Printing Requested' या गलत Adverse PVR पर अटकाव होने पर CPGRAMS पोर्टल पर शिकायत डालें, जिस पर 21 दिनों में लिखित रिपोर्ट देनी होती है।
स्पीड पोस्ट गुम होने पर मुफ़्त नया पासपोर्ट पाएँ: यदि भारत डाक द्वारा पासपोर्ट पैकेट गुम हो जाता है, तो डाक विभाग से मुआवजा और आरपीओ से बिना शुल्क नया पासपोर्ट पाने का अधिकार है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अपनी ARN रसीद, पहचान और पता प्रमाण पत्र के साथ स्थानीय पुलिस स्टेशन या जिला पुलिस अधीक्षक (DCRB/विशेष शाखा) कार्यालय जाएँ। जांच अधिकारी से mPassport App पर 'Clear' PVR अपलोड करने का अनुरोध करें। बिना कारण देरी होने पर CPGRAMS (pgportal.gov.in) पर विदेश मंत्रालय को शिकायत दर्ज करें।

RPO Enquiry Appointment अटका हुआ आवेदन लेकर क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (RPO) में अधिकारियों से सीधे मिलने का स्लॉट है। passportindia.gov.in में 'View Saved Applications' में जाएं, 'Schedule Appointment' पर क्लिक करें, 'Enquiry Appointment' विकल्प चुनें और नजदीकी आरपीओ की तिथि बुक करें।

यदि आधार और 10वीं के प्रमाण पत्र के बीच आवेदक का नाम या पिता का नाम भिन्न है, तो पासपोर्ट अधिकारी आवेदन को 'On Hold' रख सकते हैं। आवेदक को आपत्ति पत्र जारी किया जाता है, जिसे नोटरीकृत हलफनामा (Affidavit) या गजट नोटिफिकेशन जमा करके ठीक कराया जा सकता है।

पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 11 के अनुसार यदि पासपोर्ट अधिकारी पासपोर्ट जारी करने से मना करता है, उसे जब्त (Impound) या रद्द करता है, तो पीड़ित व्यक्ति आदेश मिलने के 30 दिनों के भीतर विदेश मंत्रालय (Joint Secretary - CPV, New Delhi) के अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष वैधानिक प्रथम अपील दायर कर सकता है।

भारतीय डाक विभाग से Non-Traceable Certificate (गुमशुदगी रसीद) और पुलिस रिपोर्ट लें। इसे क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (RPO) में जमा करें। आरपीओ बिना अतिरिक्त आवेदन शुल्क के नया पासपोर्ट जारी करेगा, और आप डाक विभाग से डाक क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं।

तत्काल पासपोर्ट प्रक्रिया में राष्ट्रीय अपराध डेटाबेस से ऑटो-सत्यापन होता है। दस्तावेज संदेहास्पद पाए जाने पर इसे नॉर्मल श्रेणी में बदल दिया जाता है। यदि बिना वैध आपत्ति के तत्काल समय (3 दिन) में पासपोर्ट न मिले, तो आप आरपीओ में अतिरिक्त तत्काल शुल्क (₹2,000) रिफंड का आवेदन या उपभोक्ता कोर्ट में दावा कर सकते हैं।

rtionline.gov.in पर आरटीआई दायर कर विशिष्ट प्रश्न पूछने (जैसे 'ARN संख्या X का दैनिक प्रगति ब्योरा दें', 'आरपीओ को प्राप्त पुलिस रिपोर्ट की certified copy दें') से पासपोर्ट अधिकारी फाइल की समीक्षा करने और अनुशासनात्मक कार्रवाई से बचने के लिए तुरंत पासपोर्ट जारी करते हैं।

पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 12 के तहत आपराधिक केस, एफआईआर या पुराने पासपोर्ट का ब्योरा छुपाना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 2 साल तक की जेल, ₹5,000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। आपराधिक कार्यवाही लंबित होने पर आवेदन से पहले संबंधित अदालत से NOC जरूर लें।

यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। कार्रवाई करने से पहले हमेशा आधिकारिक स्रोत से पुष्टि करें।