उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत भारत में 6 मुख्य उपभोक्ता अधिकार

1. सुरक्षा का अधिकार

• परिभाषा: स्वास्थ्य या जीवन के लिए खतरनाक उत्पादों, उत्पादन प्रक्रियाओं और सेवाओं के खिलाफ सुरक्षित होने का अधिकार।
• दैनिक उपयोग: इसमें उचित सुरक्षा इन्सुलेशन के बिना बिजली के उपकरण, समाप्त हो चुकी दवाएं, मिलावटी खाद्य उत्पाद या दोषपूर्ण ब्रेक सिस्टम वाले वाहन शामिल हैं।
• उत्पाद दायित्व (Product Liability): उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(39) के तहत 'उत्पाद दायित्व' लागू किया गया है। यदि किसी दोषपूर्ण उत्पाद या खराब सेवा के कारण उपभोक्ता को चोट या नुकसान पहुँचता है, तो निर्माता या विक्रेता हर्जाना देने के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी है।

2. सूचना का अधिकार

• परिभाषा: वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, मानक और मूल्य के बारे में सूचित होने का अधिकार।
• दैनिक उपयोग: निर्माताओं को पैकेजिंग पर निर्माण की तारीख, समाप्ति की तारीख, अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP), सामग्री का विवरण और मूल देश का खुलासा करना अनिवार्य है।
• केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA): भ्रामक विज्ञापनों और झूठे दावों को रोकने के लिए CCPA के पास कड़ी कार्रवाई करने का अधिकार है। पहले उल्लंघन पर निर्माताओं पर ₹10 लाख और अगले उल्लंघनों पर ₹50 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

3. चुनने का अधिकार

• परिभाषा: प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच का आश्वासन पाने का अधिकार।
• दैनिक उपयोग: कोई भी दुकानदार या सेवा प्रदाता आपको एक विशिष्ट ब्रांड खरीदने या उत्पादों को एक साथ बंडल करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता (जैसे, नया गैस कनेक्शन लेते समय चूल्हा भी गैस एजेंसी से ही खरीदने के लिए विवश करना)।
• अनुचित व्यापार व्यवहार: दो उत्पादों को जबरन एक साथ बेचने (Tying Contracts) को अधिनियम की धारा 2(47) के तहत अनुचित व्यापार व्यवहार घोषित किया गया है।

4. सुने जाने का अधिकार (प्रतिनिधित्व)

• परिभाषा: शिकायत दर्ज करने और यह आश्वासन पाने का अधिकार कि उपयुक्त मंचों में उपभोक्ता के हितों पर उचित विचार किया जाएगा।
• कॉर्पोरेट दायित्व: अधिकांश प्रमुख ब्रांडों को आंतरिक शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करना कानूनी रूप से आवश्यक है।
• सरकारी भूमिका: सरकार को सार्वजनिक शिकायत पोर्टल (जैसे NCH और e-Daakhil) प्रदान करना चाहिए जहाँ नागरिक सीधे शिकायत दर्ज कर सकें।

5. निवारण का अधिकार

• परिभाषा: अनुचित व्यापार प्रथाओं या शोषण के खिलाफ निवारण की मांग करने का अधिकार।
• उपलब्ध राहत:

* खरीद राशि का ब्याज सहित पूर्ण रिफंड।

* मुफ्त मरम्मत या दोषों को दूर करना।

* बिल्कुल नई इकाई के साथ उत्पाद का प्रतिस्थापन (replacement)।

* शारीरिक नुकसान, मानसिक परेशानी और अदालती खर्चों के लिए मुआवजा।

* सेवा में कमी को दूर करना।

6. उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार

• परिभाषा: एक सूचित उपभोक्ता बनने के लिए ज्ञान और कौशल प्राप्त करने का अधिकार।
• जागरूकता अभियान: सरकार का 'जागो ग्राहक जागो' अभियान नागरिकों को बाजार के मानकों, आईएसआई (ISI) मार्क, हॉलमार्क और धोखाधड़ी के चैनलों के बारे में शिक्षित करने के लिए इसी अधिकार के तहत बनाया गया है।

आधिकारिक सरकारी स्रोत (Official Sources)

• उपभोक्ता मामले मंत्रालय (MCA): consumeraffairs.gov.in
• राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH): consumerhelpline.gov.in