ऑनलाइन शॉपिंग धोखाधड़ी भारत: रिटर्न, रिफंड और ई-कॉमर्स उपभोक्ता नियम

1. अनिवार्य ई-कॉमर्स नियम, 2020

ई-कॉमर्स कंपनियों को निम्नलिखित नियमों का पालन करना अनिवार्य है:

• कोई कैंसलेशन शुल्क नहीं: जब तक कंपनी स्वयं एकतरफा कैंसलेशन के लिए शुल्क नहीं देती, तब तक वह उपभोक्ताओं पर कोई कैंसलेशन शुल्क नहीं लगा सकती।
• शिकायत अधिकारी (Grievance Officer): प्रत्येक मंच को एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा और उसका विवरण वेबसाइट पर देना होगा।
• सत्यापन और समाधान: शिकायत अधिकारी को 48 घंटे के भीतर शिकायत स्वीकार करनी होगी और 1 महीने के भीतर उसका समाधान करना होगा।
• मूल देश (Country of Origin): उत्पादों के निर्माण देश को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना आवश्यक है।

2. ऑनलाइन शॉपिंग के सामान्य विवाद

• गैर-वितरण (Non-Delivery): भुगतान किए जाने के बाद भी सामान की डिलीवरी न होना।
• गलत / दोषपूर्ण / नकली उत्पाद: डिलीवरी बॉक्स में ईंट निकलना, फटा हुआ कपड़ा या नकली उत्पाद प्राप्त होना।
• रिटर्न/रिफंड से इनकार: वापसी (return) नीति के भीतर होने के बावजूद रिफंड न देना।

3. चरण 1: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर विवाद उठाना

• ऐप/वेबसाइट के 'Orders' सेक्शन में जाएं।
• 'Return/Replace' पर क्लिक करें।
• डिलीवरी बॉक्स, बिल और दोषपूर्ण उत्पाद के स्पष्ट फोटो अपलोड करें।
• यदि समाधान नहीं होता है, तो शिकायत अधिकारी को ईमेल भेजें।

4. चरण 2: राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) में शिकायत

यदि ब्रांड आपकी ईमेल को अनदेखा करता है या रिफंड देने से इनकार करता है:

• 1915 डायल करें: राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करें।
• ऑनलाइन पोर्टल: consumerhelpline.gov.in पर रजिस्टर करें।
• NCH का ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ सीधा एकीकरण है, जिससे शिकायतों का निपटारा 15 से 30 दिनों में हो जाता है।

5. चरण 3: उपभोक्ता न्यायालय (e-Daakhil) में अपील

यदि उत्पाद का मूल्य अधिक है और NCH से समाधान नहीं होता है:

• कंपनी को 15 दिनों का कानूनी नोटिस भेजें।
• समाधान न होने पर ई-दाखिल पर मामला दर्ज करें।